Union Budget 2025 LIVE Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को प्रभावित करेंगी।
बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। इस लेख में हम बजट 2025 के 50 प्रमुख ऐलानों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
Union Budget 2025 की मुख्य बातें
बजट 2025-26 की मुख्य बातों को निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
| विवरण | जानकारी |
| बजट का आकार | ₹45.03 लाख करोड़ |
| राजकोषीय घाटा | GDP का 4.8% |
| आर्थिक विकास दर | 6.5% (अनुमानित) |
| मुद्रास्फीति | 4-6% (लक्षित) |
| प्रत्यक्ष कर संग्रह | ₹19.45 लाख करोड़ |
| अप्रत्यक्ष कर संग्रह | ₹15.37 लाख करोड़ |
| पूंजीगत व्यय | ₹10.12 लाख करोड़ |
| रक्षा बजट | ₹6.21 लाख करोड़ |
आयकर में राहत (Income Tax Relief)
बजट 2025 में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई है। आयकर स्लैब में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- ₹7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- ₹7-12 लाख की आय पर 10% टैक्स
- ₹12-15 लाख की आय पर 15% टैक्स
- ₹15-20 लाख की आय पर 20% टैक्स
- ₹20 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स
इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। यह बदलाव मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा।
किसानों के लिए योजनाएं (Schemes for Farmers)
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
- PM-KISAN योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष की गई
- कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर ₹20 लाख करोड़ किया गया
- किसान ड्रोन योजना के तहत 1 लाख ड्रोन वितरित किए जाएंगे
- मिलेट मिशन के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान
शिक्षा और कौशल विकास (Education and Skill Development)
युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है:
- 500 नए Skill India केंद्र खोले जाएंगे
- PM Kaushal Vikas Yojana के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा
- 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
- डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (Expansion of Health Services)
स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएं की गई हैं:
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करके इसमें 10 करोड़ नए परिवारों को शामिल किया जाएगा
- 1.5 लाख Health and Wellness Centers की स्थापना
- मिशन इंद्रधनुष के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य
- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ₹1,000 करोड़ का आवंटन
बुनियादी ढांचे का विकास (Infrastructure Development)
देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है:
- PM Gati Shakti योजना के तहत ₹10 लाख करोड़ का निवेश
- 50 नए हवाई अड्डों का निर्माण
- 100 नए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स
- 25,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण
डिजिटल इंडिया और तकनीकी विकास
तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:
- 5G नेटवर्क का विस्तार
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए ₹5,000 करोड़ का फंड
- डिजिटल रुपया का पूर्ण कार्यान्वयन
- साइबर सुरक्षा के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन
महिला सशक्तीकरण और बाल विकास
महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार
- महिला उद्यमियों के लिए ₹1 लाख करोड़ का मुद्रा लोन
- आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण
- पोषण अभियान के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन
MSME और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन
छोटे व्यवसायों और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:
- MSME क्षेत्र के लिए ₹10,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्थापना
- मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए नए नियम
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा
पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:
- नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत
- सोलर एनर्जी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
- प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान
रक्षा और सुरक्षा
देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
- रक्षा बजट में 10% की वृद्धि
- स्वदेशी हथियारों के निर्माण को बढ़ावा
- सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास
- साइबर सुरक्षा के लिए नया कानून
ग्रामीण विकास और शहरी नियोजन
गांवों और शहरों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की गई है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण
- जल जीवन मिशन का विस्तार
- 100% ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी का लक्ष्य
- स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट की शुरुआत
पर्यटन और संस्कृति
देश के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं:
- स्वदेश दर्शन योजना का विस्तार
- 50 नए पर्यटन सर्किट का विकास
- विरासत शहरों के संरक्षण के लिए विशेष फंड
- डिजिटल संग्रहालय परियोजना की शुरुआत
खेल और युवा कार्यक्रम
युवाओं को प्रोत्साहित करने और खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:
- खेलो इंडिया कार्यक्रम का विस्तार
- 1,000 नए खेल अकादमियों की स्थापना
- ओलंपिक मिशन के लिए विशेष फंड
- युवा उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं:
- स्पेस मिशन के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन
- क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्र की स्थापना
- बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन
- रोबोटिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस
वित्तीय क्षेत्र में सुधार
बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
- बैड बैंक की स्थापना
- डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा
- पेंशन सिस्टम में सुधार
- इंश्योरेंस सेक्टर में FDI सीमा बढ़ाकर 74% की गई
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है। बजट 2025 की जानकारी अनुमानित और संभावित परिणामों पर आधारित है। वास्तविक बजट घोषणाएं सरकार द्वारा अधिकृत दस्तावेजों में उल्लिखित होंगी। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें। इस लेख में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के बदलाव या त्रुटि के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे।