अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना असम सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं के दरवाजे तक पहुंचाना है। इस योजना के तहत, उपभोक्ताओं को उनकी दैनिक जरूरतों की वस्तुएं बाजार मूल्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध कराने में मदद करेगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना है। इसके लिए ई-रिक्शा जैसे पर्यावरण-अनुकूल वाहनों का उपयोग किया जाएगा, जो जीपीएस-सक्षम स्मार्टफोन और ब्लूटूथ बिलिंग प्रिंटर से लैस होंगे। यह पहल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी बनाई गई है।
अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना
| योजना का नाम | अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना |
| लॉन्च वर्ष | 2025 |
| मुख्य उद्देश्य | आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियंत्रण और बेरोजगारी समाधान |
| लाभार्थी | असम के स्थायी निवासी |
| प्रमुख लाभ | सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं और रोजगार के अवसर |
| परिवहन माध्यम | ई-रिक्शा |
| वस्तुओं की संख्या | 22 (संख्या बढ़कर 36 हो सकती है) |
| वित्तीय सहायता | ₹50,000 प्रति लाभार्थी |
| नोडल एजेंसी | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, असम |
योजना के मुख्य उद्देश्य
- कीमत नियंत्रण: बिचौलियों को हटाकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना।
- रोजगार सृजन: शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा: ई-रिक्शा में जीपीएस और डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग।
- पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण-अनुकूल ई-रिक्शा का उपयोग।
- पारदर्शिता: स्मार्टफोन और ब्लूटूथ प्रिंटर से बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता।
अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना के लाभ
- उपभोक्ताओं को उनकी दैनिक जरूरतों की वस्तुएं बाजार मूल्य से कम कीमत पर मिलेंगी।
- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- डिजिटल लेनदेन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लाभ पहुंचेगा।
- पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली का उपयोग होगा।
पात्रता मानदंड
- आवेदक असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता HSLC (हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) या समकक्ष होनी चाहिए।
- आवेदक शिक्षित लेकिन बेरोजगार होना चाहिए।
अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी।
- इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन संबंधित जिले के उपायुक्त, उप-मंडल अधिकारी या स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिव के पास जमा करेंगे।
- चयन समिति शैक्षणिक योग्यता, अनुभव (यदि कोई हो), और वित्तीय स्थिति जैसे मापदंडों के आधार पर चयन करेगी।
आवेदन पत्र जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस)
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
योजना कैसे काम करती है?
- लाभार्थियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी (₹50,000 प्रति लाभार्थी)।
- प्रत्येक लाभार्थी को निर्दिष्ट क्षेत्र में अपनी मोबाइल दुकान संचालित करनी होगी।
- ई-रिक्शा में जीपीएस-सक्षम स्मार्टफोन और ब्लूटूथ प्रिंटर लगे होंगे ताकि डिजिटल भुगतान किया जा सके।
- लाभार्थी केवल निर्दिष्ट थोक विक्रेताओं से स्टॉक उठाएंगे और निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार सामान बेचेंगे।
- प्रत्येक लाभार्थी को स्टॉक बुक और वितरण रजिस्टर बनाए रखना होगा ताकि निरीक्षण किया जा सके।
निष्कर्ष
अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना 2025 असम सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है जो उपभोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यह योजना न केवल सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।
यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह योजना असम राज्य में आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार लाने में मदद करेगी।
Disclaimer: यह लेख “अमार दुकान ऑन व्हील्स योजना 2025” पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करता है। हालांकि यह जानकारी सरकारी घोषणाओं पर आधारित है, पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक स्रोतों से अधिक जानकारी प्राप्त करें।